पहिलो जननिर्वाचित संसदमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ९ साउन २०१६ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला राजा महेन्द्रले बिर्ता उन्मूलन तथा राज्य रजौटा प्रथा उन्मूलनलगायतको विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । दस्तावेजका रूपमा अहिले पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्व भएकाले यहाँ प्रकाशित गरिएको छ ।

०००

श्री संसदका सदस्यहरू,

हाम्रा पूज्य बुबाज्यू श्री ५ त्रिभुवनको प्रयत्नलाई साकार बनाउन सारा देशवासीहरूको सहयोगबाट हाम्रो इच्छाअनुसार मुलुकको इतिहासमा हालै सम्पन्न भएको सर्वप्रथम आमचुनावपछि जनताको विश्वासी प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रनिर्माणको गौरवमय काममा आज यो ऐतिहासिक पहिलो संसदमा स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई आनन्द र सन्तोष लाग्नु स्वाभाविक छ ।

संवत्‌ २०१३ साल वैशाख २० गतेका दिन भएको घोषणानुसार लोकहितकारी राज्यको सिर्जना गर्ने हाम्रो दृढ इच्छाबमोजिम मुलुक यस लक्ष्यतर्फ प्रगतिशील ढंगले बढ्दै गएको सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ ।

संवत्‌ २०१५ साल फागुन १ गते रोज ४ का दिन घोषणा भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले यो देशको एकता, गौरव र समृद्धिको मजबुत जग आधारशिलाको रूपमा भविष्यका निमित्त जनताको सेवाका लागि उपयोगी सिद्ध होला भन्ने हाम्रो आशा छ । ऐन कानुनका आधारमा अब उप्रान्त सबै काम हुने र कानुनको मर्यादाभित्र रही सबैले सामूहिक विकास गर्ने मौका संविधानबाट दिइएको छ ।

जुन आकांक्षालाई सकेसम्म सबै दिशामा शीघ्रतया कार्यान्वित गर्दै जाने मेरो सरकारले अठोट गरेको छ । यसै सिलसिलामा प्रशासनयन्त्रलाई दक्ष, सरल, कम खर्चिलो र छरितो बनाउने उद्देश्यले योग्यता र इमानदारीको कदर गरी विभिन्न सेवाहरूको प्रारम्भिक गठन अब छिट्टै हुनेछ । जिल्ला प्रशासनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । प्रशासनयन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली र विचारअनुकूल सुधारको कदम एकै वर्षभित्र पूरा होला भन्न सकिन्न, तापनि पूरा कोसिस जारी रहनेछ ।

न्याय प्रशासनलाई पनि संविधानबमोजिम निष्पक्ष र स्वतन्त्र गराउन तथा जनतालाई सुपथ, सुलभ तरिकाले न्याय पाउने प्रबन्धतर्फ प्राथमिक कदमहरू सुरु भैसकेका छन् । माथि उल्लेख भएको अभिप्रायले संसदमा न्याय प्रकाशनसम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ । यसको अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यभर एकै किसिमले कोर्ट–फीको व्यवस्थाका निमित्त संसदको विचारार्थ विधेयक सरकारीतर्फबाट पेस गरिनेछ ।

हालै सरकारबाट स्वीकृत पुलिस सेवासम्बन्धी नियमावलीबाट पुलिसतर्फको कुरामा सुव्यवस्था र पुलिस तथा जिल्ला प्रशासनका बीचमा राम्रो सम्बन्ध बस्न गई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा सन्तोषजनक प्रगतिको आशा गरिन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आवश्यक कदम उठाउने मेरो सरकारले विचार गरेको छ ।

जेल सुधारतर्फ पनि मेरो सरकारको बयान गएको छ । धेरै वर्षसम्म सजाय भुक्तान गरिसकेका, राम्रो चाल चलन भएका र अशक्त रोगी तथा बुढाबुढी कैदीहरूलाई दण्ड सजाय माफ गरिदिने र बन्दीहरूलाई समयानुकूल शिक्षा दिई विभिन्न पेसामा तालिम दिलाई निजहरूलाई असल नागरिक बनाई स्वावलम्बनबाट जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गराउनलाई उचित व्यवस्था मेरो सरकारबाट हुने भएको छ ।

मुलुकमा भएको प्राकृतिक साधन तथा राष्ट्रिय धनजनको सदुपयोगबाट देशको आर्थिक विकास र उन्नति गर्नु मेरो सरकारले आफ्नो मुख्य कर्तव्य सम्झेको छ । देशवासीहरूको सुख समृद्धि बढाउने काममा मेरो सरकार सदैव प्रयत्नशील रहनेछ ।

२०१६र०१७ सालका निमित्त आय–व्ययको विवरण मेरो सरकारले प्रतिनिधिसभाको सामुन्ने पेस गर्नेछ । यसबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था र मेरो सरकारले गर्न आँटेका विभिन्न कार्यक्रम संसदका सदस्यहरूलाई छर्लङ्ग हुनेछ ।

२०१६र०१७ सालका निमित्त आय–व्ययको विवरण मेरो सरकारले प्रतिनिधिसभाको सामुन्ने पेस गर्नेछ । यसबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था र मेरो सरकारले गर्न आँटेका विभिन्न कार्यक्रम संसदका सदस्यहरूलाई छर्लङ्ग हुनेछ ।

विगत तीन सालदेखि सुरु गरिएको पञ्चवर्षीय योजनालाई अहिलेसम्मको अनुभवबाट आवश्यक संशोधन र परिवर्तन गर्नलाई र तदनुरूप विकासको कार्यक्रम छिटो सञ्चालन र सम्पादन गर्ने विचारले योजना मण्डलको ठाउँमा एक योजना बोर्डको गठन गरिएको छ । बोर्डको सिफारिसलाई शीघ्रतया कार्यान्वित गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डलको आर्थिक समिति पनि गठन गरिएको छ । जनताका निमित्त हितकर देखिएको विकासको कार्यक्रमलाई अझ तीव्र गतिले सञ्चालन गर्ने मेरो सरकारको नीति छ ।

हाम्रो यो कृषिप्रधान देशको उन्नति र विकास उन्नत बीजको उत्पादन र प्रचार, पशुधनमा आवश्यक सुधार, स्याहार, हेरविचार हरसम्भव उपायबाट सिँचाइको प्रबन्ध एवं कृषि शिक्षा, प्राविधिक तालिम र ज्ञानको व्यापक प्रचार र व्यवहारमा नै ज्यादा निर्भर गर्ने हुनाले यी सबै कुरामा मेरो सरकारले विशेष ध्यान जोड दिने निर्णय गरेको छ । पहाड र तराईका ठाउँठाउँमा नर्सरी फल–फूलबारी, नश्ल सुधार केन्द्र, बीज वितरण केन्द्र आदि ठाउँठाउँमा खोल्ने योजना छ । पूर्वपहाडमा भैँसीको नश्ल सुधार गर्ने परीक्षण केन्द्र खुल्नेछ । काठमाडौं उपत्यका र राप्तीमा गाईको नश्ल सुधारको काम चालू छ । दुग्धशाला विकास कमिसनमातहत ठाउँठाउँमा प्रशंसनीय काम भइरहेको छ ।

केही वर्षदेखि निर्माण गर्न सुरु भएको महादेव खोला, टीकाभैरव, विजयपुर, फेवाताल, झाँझसिर्सिया, दुधौरा, तिलावेका सिँचाइ योजनाहरू यो साल पूरा गराउने लक्ष्य छ । यी योजनाहरूबाट ६३००० एकड भूमि सिँचाइ हुने अनुमान छ । यसै आर्थिक सालभित्र बुटवलमा तिनाउ, रौतहटमा मनुस्मारा नदीमा, नेपालगञ्जमा डुण्डुवा नदीमा, महोत्तरी र सर्लाहीमा हर्दीनाथ र कमला नदीमा सिँचाइ योजनाहरूको काम सुरु गरिनेछ । योबाहेक पहाड र तराईका अरु केही भागमा थप सिँचाइ योजना कार्यान्वित गर्ने मेरो सरकारको विचार छ । उपरोक्त आयोजनाहरूबाट करिब १ लाख एकड भूमि पटाउने अनुमान गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षभित्रमा देशका विभिन्न इलाकामा कलधारा, इनार, कुवा, हातेपम्पद्वारा पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने गराउने मेरो सरकारले निश्चय गरेको छ । पोहोर साल १९ ठाउँमा ग्राम विकास केन्द्र खुलेकोमा यस आर्थिक वर्षभित्र ३० ठाउँमा केन्द्र खोल्ने लक्ष्य मेरो सरकारले लिएको छ । अरु छ ठाउँमा विशेष विकास र तीन ठाउँमा बहुमुखी विकास हुने योजना छ ।

स्थानीय सुधार कार्यअन्तर्गत हरेक जिल्लामा पिउने पानी, सानातिना सिँचाइ, बाटो, पुल, पाठशाला, औषधालयहरू स्थापना गर्ने गराउने र भैरहेकालाई सहायता दिने कार्यक्रम चालु भइरहेको छ । यो कार्यक्रमका निमित्त आर्थिक निकासालाई डब्बल गर्ने तथा स्थानीय जनताको सहयोगको भावनालाई अझ बढाई बढी सहयोग प्राप्त गर्न जिल्ला विकास बोर्डलाई प्रभावशाली र गतिशील बनाउने विचार छ । यस्ता बोर्डलाई बढी अधिकार प्रदान गरिनेछ । यसभन्दा बढी हरेक जिल्लालाई स्थानीय सुधारको कामका निमित्त १ लाख थप सहायता पनि प्रदान गरिने भएको छ ।

ुहरियो वन नेपालको धनु भन्ने पुरानो आहान छ । यो राष्ट्रिय धनको सुरक्षा विचारपूर्वक यसको सदुपयोग गर्नु मेरो सरकारको काम हुनेछ । राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी यसै सालको सुरुमा वन प्रशासन व्यवस्थाको समुचित सुव्यवस्थाका लागि पुनर्गठन गरी नयाँ योजनालाई कार्यान्वित गरिएको छ । यसबाट वन व्यवस्थाको कामको वैज्ञानिक ढंगबाट प्रगति हुने र मुलुकको आम्दानीमा वृद्धि हुने अनुमान मात्र होइन, आशा पनि गर्न सकिन्छ । वन उद्योगलाई लाभप्रद तरिकाले सुसंगठित ढंगबाट चलाउने पनि योजना छ ।

देशमा राजमार्ग बनाउने काममा सन्तोषजनक गतिशीलता ल्याउने मेरो सरकारले निश्चय गरेको छ । यातायात र सञ्चारको साधनलाई सकेसम्म व्यापक गराउँदै लैजानुपर्ने कुरा निश्चित छ । रक्सौलदेखि भैँसेको राजमार्ग र त्रिशुलीको सडक यसै साल निर्माण हुनेछ ।

शाही सेनाले गरेको सेवाको हामी कदर गर्दछौँ । अहिलेको निर्माण युगमा राष्ट्रोन्नतिका लागि सेनाले गरेका, कान्तिराजपथजस्तै कामहरू प्रशंसनीय छन् । अरु प्रकारका निर्माण कार्यहरूमा पनि शाही सेनाको सहयोग लिने प्रयत्न गरिनेछ ।

सुनौली र पोखरा जोड्ने सडक बुटवलसम्म पक्की किसिमसँग तयार हुने र कठिन पहाडी इलाकालाई छोडी जीप चल्न सक्ने गोरेटो तयार हुने अनुमान छ । कृष्णनगर–प्युठान, धरान–धनकुटा र धनगढी, डडेल्धुरा, दैलेख, सुर्खेतका सडकहरूको पनि केही भाग तयार हुने र बाँकी ठाउँमा जीप जान सक्ने सडक बन्ने आशा मेरो सरकारले गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको पूर्व र पश्चिम इलाकालाई जोड्ने निर्माण गर्ने भएको राजमार्गको निमित्त समुचित सर्वेक्षण यसैपालि सुरु हुनेछ ।

मुलुकका विभिन्न इलाकामा अन्ठाउन्नवटा आकाशवाणी स्टेसनहरू जडान गर्ने काम यसैपालि थालिनेछ । यो काम दुई वर्षसम्ममा पूरा हुनेछ । यो व्यवस्था पूरा भएपछि सञ्चारको काम सुचारु ढंगबाट व्यापक हुने स्वयंसिद्ध छ । यसको अलावा मुलुकको सीधा सम्बन्ध मुलुकबाहिरका देशहरूसित हुनेछ । हालै भइरहेको टेलीफोन व्यवस्थामा पनि निक्कै ठूलो सुधार हुनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै लाने सरकारी योजनानुसार यो वर्ष सैँतीस ठाउँमा नयाँ हुलाक अफिस खुल्नेछ । हवाई यातायातलाई व्यापक गर्ने र यसलाई आधुनिक सरसामानले सुसज्जित गर्ने एवं सुसज्जित हवाई ग्राउण्ड बनाउन लगाउने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । राष्ट्रिय हवाई सेवाको पनि स्थापना हुन लागेको छ । काठमाडौं र हेटौँडाको रोपवेको नयाँ व्यवस्था यसै वर्ष सुरु भई दुई वर्षमा यो काम पूरा हुनेछ ।

सानो उद्योग धन्दालाई बढाउने र सम्भव देखिएका केही ठूला उद्योग धन्दा पनि खडा गर्न मेरो सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । मित्र देशहरूबाट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने सिमेन्ट कारखाना, कागज कारखाना, चुरोट फ्याक्ट्री, चिनी मिल र काठ चिर्ने कारखाना स्थापना गर्न यसै वर्ष काम सुरु गर्न गराउने मेरो सरकारको लक्ष्य छ ।

उद्योगधन्दालाई आर्थिक सहायता र प्राविधिक सल्लाह दिन उद्योग विकास कर्पोरेसनको व्यवस्था भइसकेको छ । उद्योगसम्बन्धी सर्वेक्षण र घरेलु तथा साना उद्योगमा तालिम दिने काम चालु नै छ । व्यक्तिगत र देशबाहिरको पुँजीलाई पनि उचित स्थान हाम्रो औद्योगिक नीतिमा दिइएको छ । कम्पनी कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने विधेयक यसै संसदमा पेस हुनेछ । यसमा मजदुरहरूको हितको पूरा व्यवस्था हुनेछ । भारतसँगको व्यापार सन्धिलाई हाम्रो राष्ट्रहितको ख्यालबाट परिवर्तन गर्न र अरु मित्र राष्ट्रहरूसित पनि व्यापार सन्धि गरी देशको व्यापारलाई बढाउन मेरो सरकारले चाहिने कदम उठाउनेछ ।

देशमा भएको अपार जल शक्तिलाई देशवासीहरूको भलाइको काममा प्रयोग गर्ने मेरो सरकारको दृढ इच्छा छ । यसै सिलसिलामा कमसेकम एउटा पावर हाउसको निर्माणको काम यसै वर्ष तीव्र गतिले गराउने मेरो सरकारले निर्णय गरेको छ । त्रिशुली र पनौतीको विद्युत् योजनालाई पनि सकेसम्म चाँडो जनसेवाका लागि कार्यान्वित गराउने काम हुनेछ ।

स्वास्थ्योपचारका लागि पाँचवटा ५० बेडको अस्पताल रहने भएकोमा विराटनगर र वीरगञ्जका अस्पताल यसै साल चालु गरिनेछ । डिस्पेन्सरी नरहेका जिल्लामा डाक्टरसहितका स्वास्थ्य केन्द्रहरू सकेसम्म चाँडो र आयुर्वेदीय औषधालयहरू पनि बढी संख्यामा खोल्ने सारकारको नीति छ । भर मुलुकमा करिब ४ हजार ठाउँमा साधारण औषधिका बाकस राखिने व्यवस्था छ । वर्तमान स्वास्थ्योपचार सेवामा आवश्यक सुधारका लागि प्रयत्न जारी नै छ । औलो निर्मूल गर्ने आठवर्षे योजना यसै साल चालु गर्ने भएको छ । ग्राम विकास क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र शिशु कल्याण केन्द्रहरू पनि स्थापना गरिने भएको छ । भएका अस्पताल र औषधालयहरूको सुधार गरी सुव्यवस्था गर्ने प्रबन्ध हुनेछ ।

प्रजातन्त्रको मूल आधार ग्राम पञ्चायत र नगरपालिकालाई सकेसम्म विकास गर्ने नीति मेरो सरकारले अपनाएको छ । यसै वर्ष पोखरा, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, बुटवल, राजविराज, धरान, जनकपुर र नेपालगञ्जमा नगरपालिकाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ पञ्चायतहरू विस्तृत रूपले फैलाउँदै लैजाने व्यवस्था छ ।

दश वर्षभित्र प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने हाम्रो घोषणालाई कार्यान्वित गर्न सरकार सचेष्ट छ । माध्यमिक, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तालिमतर्फ पनि सरकारको विशेष ध्यान आकृष्ट छ । शिक्षक तालिम कार्यक्रमबमोजिम प्रतिवर्ष ५०० शिक्षक तालिम हुन्छन् । हरेक पोलिङ बुथपिच्छे कमसेकम एक प्राथमिक स्कुल खोल्ने र उचित संख्यामा माध्यमिक र बहुमुखी स्कुलको स्थापना गर्दै जाने मेरो सरकारको नीति छ । श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने काममा उचित कदम उठाइसकेको छ । गैरसरकारी शिक्षण संस्था, स्कुल, कलेजहरूलाई उचित आर्थिक सहायता दिने काम पनि यो सालदेखि चालू हुनेछ ।

शिक्षा तालिम आदिमा पछि परेका इलाका, जाति तथा महिला वर्गको उत्थान विकासका निमित्त पनि मेरो सरकारले समयअनुसार उचित व्यवस्था मिलाउनेछ ।

विशेषज्ञहरूको राय सल्लाहसमेत प्राप्त गरी बिर्ता व्यवस्थाको उन्मूलन गर्ने मेरो सरकारको नीति भएकाले बिर्ता उन्मूलन विधेयक संसदको सामुन्ने प्रस्तुत गरिनेछ । राज्य रजौटा प्रथालाई उन्मूलन गर्ने विधेयक पनि संसदमा पेस हुनेछ ।

विशेषज्ञहरूको राय सल्लाहसमेत प्राप्त गरी बिर्ता व्यवस्थाको उन्मूलन गर्ने मेरो सरकारको नीति भएकाले बिर्ता उन्मूलन विधेयक संसदको सामुन्ने प्रस्तुत गरिनेछ । राज्य रजौटा प्रथालाई उन्मूलन गर्ने विधेयक पनि संसदमा पेस हुनेछ । किसानको हितका लागि बनेका ऐन नियमहरूलाई मेरो सरकारले दृढताका साथ लागू गर्ने गराउनेछ । भूमि सुधार सकेसम्म बढी जनसंख्यालाई फाइदा होस् भन्ने अभिप्रायले हुनेछ । भूमि सुधारको समस्यामा मेरो सरकारले विशेष अभिरुचि लिई ध्यान दिनेछ । भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, बढी भूमिको पुनर्वितरण गर्ने र जमिनदारी उन्मूलन गर्ने कामतिर पनि मेरो सरकारको दृष्टि जानेछ ।

शाही सेनाले गरेको सेवाको हामी कदर गर्दछौँ । अहिलेको निर्माण युगमा राष्ट्रोन्नतिका लागि सेनाले गरेका, कान्तिराजपथजस्तै कामहरू प्रशंसनीय छन् । अरु प्रकारका निर्माण कार्यहरूमा पनि शाही सेनाको सहयोग लिने प्रयत्न गरिनेछ ।

हाम्रो विकासको कार्यक्रममा चाख लिने, सहायता र राम्रो सल्लाह दिने सबै मित्रराष्ट्रहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञता प्रकट गर्न पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । यसलाई अझ बलियो गर्न र बढाउँदै लाने मेरो सरकारको कोसिस रहनेछ । कुनै गुबन्दीमा नलागी तटस्थ परराष्ट्र नीति मेरो सरकारले अपनाई आएको छ । यही नीतिको अनुसरण गरी सबै राष्ट्रहरूसँग दोस्ती र सद्भावना कायम गर्ने र शान्ति एवं मित्रताको क्षेत्रलाई बढाउँदै लाने मेरो सरकारको नीति हो । मित्रता बढाउने नीतिअनुसार विभिन्न राष्ट्रहरूसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने र दूतावास खोल्दै जाने पनि मेरो सरकारको मुराद छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको मैत्री सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गर्ने प्रयास हुनेछ । राष्ट्र संघमा पनि यही नीतिबमोजिम हाम्रो प्रतिनिधिले काम गर्नेछ ।

देशको सर्वतोमुखी विकास र संवैधानिक संसदीय प्रणालीको सफलताको निमित्त सबै देशवासीहरू र खास गरेर संसदका सदस्यहरूले भरमग्दुर प्रयत्न निरन्तर जारी नै राख्नेछन् भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ । देशलाई अघि बढाउने, जनताको जीवनलाई समृद्धशाली बनाउने काममा मेरो सरकारलाई सबैले सहयोग गरून् भन्ने हाम्रो इच्छा छ । श्री पशुपतिनाथले सबैलाई सत्मार्गमा हिँडऊन् र देश सेवामा संलग्न हुन बल बुद्धि प्रदान गरून् । जय नेपाल १

२०१६ साउन ९ को गोरखापत्रबाट

के नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ ?

काठमाडौँ - वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी हालको नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै प्रधान कार्यालय छेउको

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल अझै लाभान्वित हुन सकेन

बहुप्रचारित एवं महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० मा हस्ताक्षर गरेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल अझै लाभान्वित हुन

नाका नखुल्दाको पीडा

नेपाल र चीनबीच मुख्य व्यापारिक कारोबार हुने केही भन्सार नाका खुले पनि जनसाधारणले गुजारा चलाउन प्रयोग हुने गरेका परम्परागत नाका चार वर्षदेखि बन्द छन्